यूपी के दो लाख 39 हजार कृषक परिवारों को लाभ, सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की...
योगी कैबिनेट ने 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 561.20 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से जुड़े सिंचाई विभाग के...
CM योगी जी ने क्या क्या कहा:-
योगी कैबिनेट ने 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 561.20 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से जुड़े सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता फिर से स्थापित हो सकेगी जबकि इससे 2.39 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना की लागत का 95 प्रतिशत हिस्सा नाबार्ड और 5 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।
प्रदेश के 62 जिलों में 1750 राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं। इससे करीब पौने दो लाख हेक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता प्रभावित हो रही थी। अब इस परियोजना को आगामी दो वर्षों की अवधि (2025-26 से 2026-27) में पूरा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 36,094 राजकीय नलकूप संचालित हैं। बता दें कि जिन नलकूपों ने स्थापना के बाद 17 वर्ष या 57 हजार घंटे की सीमा पूरी कर ली है और जिनका जल निकास बेहद कम हो गया है, उन्हें ‘असफल’ श्रेणी में रखा गया है।
62 जिलों में स्थापित होंगे नलकूप, नहर विहीन क्षेत्रों को प्राथमिकता:-
परियोजना में 62 जनपदों के ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जहां नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी 1750 नलकूप उन्हीं क्षेत्रों में पुनर्निर्मित किए जाएंगे। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना से जहां सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा, वहीं रोजगार भी सृजित होंगे। अनुमान है कि इससे 16,13,500 मानव दिवसों का निर्माण होगा। साथ ही प्रति हेक्टेयर लागत ₹32,369 रुपये होगी।